सार्कको अध्यक्ष नेपाल, अफगानिस्तान घटनामा भूमिकाविहीन

अफगान जनताको सुरक्षा र सम्भावित शरणार्थी समस्याबारे छलफलका लागि सार्कको आपत्कालीन बैठकको पहल गर्न कूटनीतिज्ञको सुझाव 
काठमाडौँ। नेपाल सरकारले अफगानिस्तानमा भइरहेको घटनाक्रमलाई ‘हेरिरहेको’ जनाएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता त्यहाँ रहेका नेपालीलाई सकुशल घर फर्काउने वातावरण मिलाउनु रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले दिनानुदिन अफगानिस्तानको घटनाक्रम विकसित भइरहेकाले ‘त्यसलाई अझै पनि नजिकबाट हेरिरहेकै’ प्रस्ट पारिन् । ‘अहिले त्यही काममा सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसबाहेक अन्य विषयमा अहिले नै कुनै नीति वा योजना बनाउनु ठीक हुन्न ।’ मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार बेलुकीसम्म विभिन्न मुलुकको सहयोगमा ७ सय ८१ जनालाई उद्धार गरेर काठमाडौं ल्याइसकिएको छ । काबुलबाट बिहीबार भारतले उद्धार गरी ल्याएका ११ नेपाली पनि काठमाडौं आइसकेका छन् । यस्तै, काबुलमा एउटै समूहमा रहेका ४२ जना नेपाली नागरिकसँग नियमित रूपमा सम्पर्क भइरहेको प्रवक्ता लम्सालले बताइन् । उनीहरू सबै सुरक्षित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको विज्ञप्ति र प्रवक्ता लम्सालको भनाइबाट नेपाल सरकार अझै अफगानिस्तानको घटनालाई नियालिरहने पक्षमै रहेको बुझिन्छ । परराष्ट्रले भदौ १ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘अफगानिस्तानको विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको’ उल्लेख थियो । भारतले भने अफगानिस्तानको घटनालाई ‘पर्ख र हेर’ को स्थिति अपनाएको छ । परराष्ट्रमन्त्री एस जयशंकरले बिहीबार नयाँदिल्लीमा भएको सर्वदलीय बैठकमा अहिले नै कुनै निर्णय गर्ने अवस्था नभएको बताएका थिए । अफगानिस्तानलाई लिएर भारतले के नीति बनाउने भन्ने सम्बन्धमा ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् ।

अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को सदस्य राष्ट्र हो । त्यहाँको घटनाबारे नेपालले तीन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने पूर्वराजदूत तथा कूटनीतिज्ञ शम्भुराम सिम्खडा बताउँछन् । ‘सरकारको पहिलो मुख्य जिम्मेवारी आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित फिर्ता ल्याउनु हो । दोस्रो, घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्ने तथा आफ्ना छिमेकी र पक्षसँग परामर्श गर्न घटनाक्रम केही स्पष्ट भएपछि कार्यक्रमका लागि तयार भएर बस्नु हो,’ उनले भने, ‘वैचारिक, राजनीतिक र रणनीतिक पक्षमा यो घटना अफगानिस्तान आफैंका लागि, सार्क क्षेत्रका लागि र विश्व व्यापारिक रूपमा महत्त्वपूर्ण पाठ हुन सक्छ । त्यसलाई राम्रोसँग चिन्तन गरेर भोलि त्यस्तो समस्या आफ्नो देशमा पर्न नदिन अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अगस्ट ३१ देखि अमेरिकाले अफगानिस्तान छाड्ने घोषणा गरिसकेका छन् । घोषणापछि सन् २००१ पछि सत्तामा फर्कने लक्ष्य राखेको तालिवानी समूह अनपेक्षित रूपमा साउन ३१ मै राजधानी काबुल कब्जा गर्न आइपुग्यो ।
सन् २०१४ मा काठमाडौंमा १८ औं सार्क शिखर सम्मेलन भएयता नेपाल सार्कको अध्यक्ष रहेको छ । दुई वर्षपछि सन् २०१६ मा पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको १९ औं शिखर सम्मेलन भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण हुन सकेको छैन । अब सार्क शिखर सम्मेलन कहिले हुन्छ भन्नेमा पनि अन्योल र अनिश्चितता देखिन्छ । भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यात भने नेपालले सार्क अध्यक्षको हैसियतमा अफगानिस्तानको घटनाक्रम र यसले पार्ने प्रभावलाई लिएर सार्क अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले कुनै न कुनै कूटनीतिक पहल गर्न सुझाव दिन्छन् । ‘नेपाल सरकारले सार्कको अध्यक्षको हिसाबमा सार्कको अस्तित्व र भविष्यका लागि कूटनीतिक नेतृत्व लिनुपर्छ । हामीजस्तो भूपरिवेष्टित देशलाई यो कुराले भविष्यमा पनि मद्दत गर्छ,’ उनले भने । बस्न्यातले अफगानिस्तानको समस्या कुनै एक मुलुकको मात्र नभएर यो क्षेत्रकै समस्या भएको बताए । ‘यो घटनालाई सार्क अध्यक्षको हैसियतमा सबै सदस्य राष्ट्रलाई साथ लिएर यस्ता समस्या कुनै पनि मुलुक र यो क्षेत्रमै नआओस् भन्ने हिसाबमा काम गर्नु उचित हुन्छ,’ उनले भने ।

पाँच पूर्वराजदूत सुरेश चालिसे, दीपकुमार उपाध्याय, दुर्गेशमान सिंह, हिरण्यलाल क्षेत्र र महेश मास्केले भदौ ८ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले कम्तीमा पनि क्षेत्रीय शान्तिका लागि सार्क अध्यक्षको हैसियतमा पहल गर्न सुझाव दिएका थिए । त्यसअघि भदौ ६ गते एक नागरिक समूहले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले अफगान नागरिकको जीउधनको सुरक्षाका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘अविलम्ब अफगानहरूको सुरक्षा तथा सम्भावित शरणार्थीको समस्या सम्बोधन गर्न सार्क देशहरूको आपत्कालीन बैठक बोलाउन हामी आह्वान गर्दछौं ।’ परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भने त्यहाँ शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गरिएको छ । ‘हामी सरोकारवाला सबैलाई सर्वसाधारणको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयनको ग्यारेन्टी गर्न आग्रह गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्क सदस्य मुलुकको हैसियतमा नेपालले अफगानिस्तानमा शान्ति र स्थिरता कायम भएको देख्न चाहेको छ ।’

अफगानिस्तानको विमानस्थलनजिक बिहीबार भएको बम विस्फोटमा परी एक सयभन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको छ । जसले गर्दा विश्वलाई नै थप आतंकित बनाएको छ ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय