गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट

गृह मन्त्रालयले गत शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ।
गृह मन्त्रालयले भदौ १८ गते मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी नकारात्मक टिप्पणी गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने भन्दै विज्ञप्ति निकालेको थियो।
उक्त विज्ञप्तिले नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन् गरेको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। उनको रिटमा २७ गतेलाई पेशी तोकिएको छ।
‘संवैधानिक एवं कानूनी औचित्यता नखुलाई, सन्दर्भ र पृष्ठभूमि नजोडी कुन विदेशी विकास आयोजनामा कस्तो प्रभाव पर्यो भनी नखुलाई वा लुकाई विज्ञप्ति सूचना प्रकाशित गरी नागरिकको मौलिक हक अतिक्रमण भएकोले उक्त गैर संवैधानिक सूचना बदर गरी न्याय पाऊँ,’ रिटमा उल्लेख छ।
नेपालको संविधानको धारा १७ ले नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संवैधानिक संरक्षण प्रदान गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयको विज्ञप्तिले त्यसको हनन् गरेको रिट निवेदकको जिकिर छ।
‘संविधानको धारा १७ बमोजिमको नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिलाई सम्मान गर्नुपर्ने एवं हस्तक्षेप गर्न नहुने संवैधानिक दायित्व भएकोमा सो नगरी नागरिकको अधिकार उपर अनुचित बन्देज श्रृजना गर्ने गरी विज्ञप्ति सूचना प्रकाशन गरी नागरिकमा व्यापक डर एवं त्रास पैदा गरेकोले गृह मन्त्रालयको गैर संवैधानिक एवं गैर कानूनी उक्त विज्ञप्ति बदर गरी न्याय पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ।
मन्त्रायलले मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सञ्चार माध्यममा नकारात्मक टीकाटिप्पणी गर्ने र धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्ने उपर सूक्ष्म रूपमा निगरानी राख्ने विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने भनेको थियो।
रिट निवेदक केसीले भने विकास आयोजनाबारे जान्न पाउने, त्यसमा आफ्ना विचार व्यक्त गर्न पाउने तिनको विरोध गर्न पाउने हक नागरिकलाई भएको जिकिर गरेका छन्।
मंगलबार नेपाल बार एसोसिएसनले पनि उक्त विज्ञप्तिप्रति आपत्ति जनाएको थियो।
‘संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको छ,’ बारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’जसअनुसार राज्यभित्र हुने जुनसुकै क्रियाकलापको स्वस्थ टीकाटिप्पणी गर्न पाउने हकबाट कुनै पनि नागरिक वा सञ्चार माध्यमलाई कुण्ठित गर्न पाइँदैन।’
संविधानको दायराभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोक लगाउने गरी जारी गरिने कुनै पनि विज्ञप्तिले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल्य-मान्यतामाथि नकारात्मक असर पुग्ने बारले ठहर गरेको छ।
‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित हुनेगरी कुनै पनि निकायले जारी गरिएको / गर्ने विज्ञप्ति यो बारलाई मान्य हुने छैन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय