एमालेको प्रश्न ‘लडाकू शिविर घोटाला काण्ड’मा कारवाही किन भएन ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले नेपाली नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा कुनै राजनीतिक पुर्वाग्रह र दबाब बिना निष्कर्ष छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारवाही गर्न सरकारसंग माग गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुर, च्यासमा तीन दिनदेखी जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठक शनिबार सम्पन्न गर्दै एमालेले यस्तो माग गरेको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि सचिव पदबाट टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिसकेको एमालेले यस प्रकरणमा निष्कपक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । रायमाझी हाल परार छन् भने प्रहरीले पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पक्राउँ गरिसकेको छ ।

‘विगत लामो समयदेखि भित्र–भित्रै चलिरहेको नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने घृणित ठगी–धन्दा हालै सतहमा आएको छ । सोच्न पनि नसकिने यस्तो काममा एकातिर गृह मन्त्रालयकै उच्च नेतृत्व संलग्न रहनुले राज्यविरुद्धको अपराध कति सङ्गठित रुपमा अघि बढाइएको रहेछ भन्ने देखिन्छ भने अर्कातिर यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिष्ठामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यो बैठक उक्त प्रकरणको कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह र दवावबिना निष्पक्ष रुपमा छानबिन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको सजाय होस् भन्ने माग गर्दछ’ एमालेले पारित गरेको समसामयिक प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

हिरासतमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई छानबिनको दायरामा आउनसक्ने व्यक्तिसँग अवैध रुपमा भेटघाट गराउने, पैसा दिएर मुद्दा मिलाउने प्रयाश गर्ने, असम्बद्ध व्यक्तिहरुको नाम लिन र आफू अनुकूलको बयान गराउन दबाब दिइएको जस्ता सूचना सार्वजनिक भएको ठहर एमालेको छ ।

‘हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको– दोषी कोही नछुटून् र निर्दोष कोही नफसून् भन्ने कुरातर्फ यो बैठक गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । राज्यका वैधानिक निकायबाट गरिने यस्ता विषयको निष्पक्ष अनुसन्धानमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छ’ एमालेले भनेको छ ।

यसैगरी एमाले बैठकले लडाकू शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरुको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आहवान गरेका छन् ।
‘नेपाली समाजमा भ्रष्टाचार र अनियमितता सङ्क्रामक रोगका रुपमा रहँदै आएको छ । यस्ता घटनाहरुको निष्पक्ष छानबिन र दोषीहरुलाई कानुनको दायरामा नल्याउँदा यसले लोकतान्त्रिक प्रणाली, राजनीतिक नेतृत्व र पार्टीहरुमाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना भएको छ’ एमालेले भनेको छ, ‘यो बैठक लडाकु शिविर घोटाला काण्ड लगायत चर्चामा आएका सबै काण्डहरुको निष्पक्षतापूर्वक छानबिन अघि बढाउन सम्बद्ध निकायसमक्ष आह्वान गर्दछ । यस्ता छानबिनमा पार्टीको पूर्ण सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छ ।

एमालेले तत्कालिन पाँच दलीय गठबन्धन सत्तामा रहँदा चालिएका विगतका राष्ट्रविरोधी नीति र कदमहरुको प्रभाव यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रले झेल्नुपरेको जिकिर गरेको छ । व्यापारीका प्रतिनिधिहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा राखेर उनीहरुका स्वार्थ अनुकूल करका दर हेरफेर गरी बजेट बनाएको र अर्थतन्त्रको ठेक्का निश्चित व्यापारिक घरानालाई दिएको प्रभावस्वरुप यतिबेला मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिएको ठहर एमालेको छ ।

‘यही गठबन्धनकै सरकारले चालू आर्थिक बर्षमा आठ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुन्छ भनेर बजेटमा घोषणा गरेकोमा दुई प्रतिशत पनि हुन्छ कि हुन्न भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । एकातिर अत्यावश्यक क्षेत्रको बजेट कटौती गरिएको छ भने अर्कातिर बीचको छोटो अवधि हामीले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन लिइएका निर्णयहरु खारेज गरेर फजुल खर्चलाई निरन्तरता दिइएको छ’ एमालेले भनेको छ ।

विगत लामो समयदेखि मिटर ब्याजपीडित नागरिकका समस्याहरु अविलम्ब समाधान गर्नका लागि आवश्यक कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाउन र तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग एमालेले माग गरेको छ ।

आम नागरिकले थेग्नै नसक्ने गरी महङ्गी बढिरहेको जनाउँदै एमालेले सरकारका गलत आर्थिक नीति, कालो बजारीलाई प्रश्रय, अनुगमनको अभाव, अनियन्त्रित बजार जस्ता कुराले तीब्र रुपमा मूल्य बृद्धि भइरहेको ठहर गरेको छ ।

‘एकातिर बजारमा शिथिलता आएको छ र रोजगारीका अवसरहरु घटेका छन्, आय–आर्जनका सामान्य विकल्पहरु पनि बन्द भएका छन् भने अर्कातिर बजार भाउ अचाक्ली बढेकाले नागरिकको चूल्हो बाल्नै धौ–धौ भइरहेको छ’ एमालेले भनेको छ ।

यस्तै किसानहरुले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको, रासयनिक मलखादको अभाव, यही बीचमा मलको मूल्यबृद्धि भएकोमा त्यसको विरोध गर्दै एमालेले नागरिकले दैनिन्दिन भोगिरहेको समस्याप्रति संवेदनशील हुँदै महङ्गी नियन्त्रण गर्नका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

मुद्रास्फिति हुँदा, अत्यधिक मूल्य वृद्धि हुँदा र अरु क्षेत्रमा पारिश्रमिक समायोजन हुँदासमेत श्रमिकहरुको न्यूनतम ज्याला वृद्धि नभएको जनाउँदै बैठकले सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई बदलिँदो अवस्था अनुसार जीवनयापन गर्न पुग्ने गरी ज्याला बृद्धि गर्न समेत माग गरेको छ ।

एमाले बैठकमै पोलिटव्यूरो सदस्य सहित केन्द्रीय सदस्यहरुले संघीयता र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेज गर्नुपर्ने माग गरे पनि बैठकले त्यसलाई स्वीकार गरेन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्ने कुचेष्टा भईरहेको उल्लेख गर्दै एमालेले यस्ता कुनै पनि कार्य स्वीकार्य नभएको स्पष्ट पार्दै बैठक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानविरोधी हर्कत बन्द गर्न सम्बन्धित सबैलाई सजग गराएको छ ।

५ फागुनदेखी ९ वैशाखसम्म एमालेद्धारा सञ्चालित ‘मिसन ग्रासरुट’ (पार्टी सदृढीकरण र विस्तार अभियान) भव्य रुपमा सम्पन्न भएको निष्कर्ष बैठकको छ ।

 

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय