तीन दलका बीचमा भागबण्डा गर्दै यसरी जुटयो सहमती

काठमाडौं ।प्रमुख तीन दलका बीचमा संघीय संसदका समिति सभापति चयन गर्ने र विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा सहमती  जुटेको छ । यस अघि प्रमुख दलका शीर्ष नेतहरुका बीचमा पटक पटक छलफल भए पनि सहमती जुटन नसक्दा महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हुदैआएको थियो ।

आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तीन दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा भएको छलफलमा अध्यादेशअघिको व्यवस्थाअनुसार नै उक्त विधेयकलाई कानुनी रुप दिने विषयमा सहमति भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।

यसैगरी जारी संसद अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए । बैठकमा प्रमुख तीन दलका नेता, प्रमुख सचेतक सहित शिर्ष नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउँन संसदीय उपसमिति गठन गर्ने पनि सहमति जुटेको छ । संसदीय समितिहरूको नेतृत्व र प्रतिनिधित्व सहमतिका आधारमा गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समिति गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली, उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमालेका उपनेता सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा बसेको बैठकमा जारी संसद् अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउने र विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘निकै सकारात्मक छलफल भएको छ । संसद्को बजेट अधिवेशन जारी छ, संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भयो’ पाण्डेले भने, ‘संसदका विषयगत समितिहरू गठन गर्न बाँकी छ, सत्य निरूपणसम्बन्धी विधेयकलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउनुपर्ने छ, संसदीय सुनुवाइ समितिसमेत गठन भइसकेको छैन् । यिनै विषयमा छलफल भयो । संसद सहमतिका साथ अगाडि बढाउनेमा हामी एकमत छौँ, छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’

एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङका अनुसार सार्वजनिक लेखा समिति, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति (संयुक्त) र प्रतिनिधिसभाको एक थप समितिको सभापति एमालेबाट हुने सहमति भएको बताए ।

बाँकी आठ समितिका सभापति सत्तारूढ दलहरूबाट हुने सहमति भएको छ । यसअघि सार्वजनिक लेखा र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त संयुक्त समिति अनि अर्को एक प्रतिनिधिसभा समिति लिने कुरा भएको बताउँदै नेम्वाङ संसदीय सुनुवाइ समिति कांग्रेसले सभापति लिने कुरा भएको बताए । यस्तै जति पनि विधेयक समितिमा गएका छन् प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढने उनले बताए ।

संक्रमणकालीन विधेयक कानुन समितिमा गएको छ । त्यो समितिले उपसमिति बनाएर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । अरू विधेयक प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ । यी कामका सन्दर्भमा समस्या वा थप छलफल गर्नुपर्ने भए तीन सदस्यीय समिति बनेको छ । सो समितिमा एमालेबाट नेम्वाङ, कांग्रेसबाट लेखक र माओवादी केन्द्रबाट पाण्डेले छलफल गरेर मिलाउने सहमती तीन दलका बीचमा भएको छ ।

‘संविधानका आधारभूत विषय कार्यान्वयन गर्न सत्ता र प्रतिपक्षबीच समझदारी हुनुपर्छ । बीचमा यो कुरा भत्किएको थियो, त्यसै सन्दर्भमा विशेषतः संसदको काम अड्किएको जस्तो थियो र त्यसलाई अगाडि बढाउन ठोस पहल भएको छ’ नेम्वाङले भने, ‘संवैधानिक परिषद्मा अप्ठ्यारो थियो । त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले मिलाएर लैजाउँ भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि मिलाएर जान तयार हुनुहुन्छ भन्ने भयो । पुरानै कुरा लैजान तयार हुनुभयो दुबै पक्ष । समितिहरूका कामलाई पूर्ण क्षमतामा अगाडि बढाउन सहमति भएको छ । भोलिदेखि ज्येष्ठ सदस्यहरूले समिति काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।’

लामो समय देखी शीर्ष नेताहरुका बीचमा सहमती नजुटदा संसदीय समिति संचालन गर्नमा समस्या भईरहेको थियो । शीर्ष नेताका बीचमा सहमती जुटेसंगै संसदीय सुनुवाइ समितिले पनि पूर्णता पाउनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिले पूर्णता पाएपछि अब प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हरिकृष्ण कार्कीको सुनुवाइ भएर नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढनेछ ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय