प्रधानमन्त्री भ्रमण : राजनीतिक मुद्धा भन्दा आर्थिक बिषयमा बढी केन्द्रीत
नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ छिमेकी मुलुक भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीका बीचमा बिहिबार भेटवार्ता भएको छ । नयाँ दिल्ली स्थित हैदरावाद हाउसमा नेपालका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र भारतका प्रधानमन्त्री मोदीका बीचमा भेटवार्ता भएको हो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चारदिने भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीवार नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन तथा द्विपक्षीय सम्झौता हस्तान्तरण कार्यक्रममा केही महत्वपूर्ण सम्झौता हुनुका साथै केही सम्पन्न आयोजनाहरुको दुबै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्धघाटन गरेका छन् ।
तर दुबै प्रधानमन्त्री बीचको भेटवार्तामा अग्निपथमा गोर्खा भर्ती र ईपीजी प्रतिवेदन सहित केही महत्वपूर्ण भनिएको बिषयमा उनीहरुका कुनै छलफल नै भएन् । भारतीय विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्राले दुई देशका बीचमा भएका केही महत्वपूर्ण सम्झौता र सम्पन्न भएको आयोजनाको उद्धघाटनले दुई देश र दुबै देशका नागरिकलाई सकारात्मक फाई हुने बताउँदै अग्निपथ, ईपीजी प्रतिवेदनको बारेमा छलफलमा प्रवेश नै नपाएको बताए ।
‘अग्निपथमा गोर्खा भर्ती, नेपालमा भएको भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी प्रकरण, ईपीजी प्रतिवेदन, मुराल नक्सा लगायतका विषयमा मेरो बुझाईमा द्विपक्षीय छलफल र प्रतिनिधिमण्डल सहितको छलफलमा उठेनन् । शान्ति तथा मैत्री सन्धिको विषय पनि उठेन’ दुई प्रधानमन्त्रीको भेटवार्तापछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिव क्वात्राले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १०,००० मेगावाट जलविद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखेको बताए । फुकोट कर्णाली र तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाबारे भएका सम्झौताले विद्युत् क्षेत्रमा भएको सहयोगमा थप बल मिलेको उनले बताए । नेपाल र भारतबीच बिभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तो दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतालाई मुख्य विकासक्रम भएको बताउँदै जलविद्युत्को विषय द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष पत्रकार सम्मेलनमा बताए । आफ्नो मन्तब्य दिने क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप १,२०० मेगावाट विद्युत् व्यापारको स्वीकृति दिन मोदीलाई आग्रह गरेको बताए ।
प्रचण्डले ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोसीसहितको थप विद्युत् व्यापारको कुरा उठाउँदा छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले सकारात्मक जबाफ दिएको बताए । नेपालले आफ्नै खर्चमा बनाएको उक्त परियोजनाको निर्माण कार्यमा चिनियाँ कम्पनी पनि सहभागी छ ।
अहिले नेपालबाट १० वटा आयोजनाबाट उत्पादित ४५१ मेगावाट बिजुली भारतको ऊर्जा बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बेच्न सक्ने सम्झौता छ । तर नेपालले पछिल्लो समय प्रस्ताव पठाएका १८ वटा नयाँ आयोजनालाई भारतले स्वीकृति नदिँदा एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै विद्युत वर्षा याममा खेर जाने अवस्थामा छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण टोलीमै रहेका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारतसँगको दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौताबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने बताएपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रारम्भिक ऊर्जा सम्झौताले नेपाललाई फाइदा पुग्ने बताए । ‘प्रारम्भिक समझदारी भएको छ, यो नेपालको हितमा छ । यसलाई हामीले कार्यान्वयनको स्तरमा लैजान सक्नुपर्छ’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने ।
नेपाल–भारत दीर्घकालीन ऊर्जा सम्झौतासम्बन्धी प्रारम्भिक समझदारीबारे दुवै देशका ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवबाट हस्ताक्षर भए पनि आदानप्रदान भने भएको छैन । स्रोतका अनुसार बुधबारसम्म भारत सरकार ऊर्जा सम्झौता गर्ने पक्षमा नरहेकाले सम्झौतापत्र आदानप्रदान हुन नसकेको हो ।
भारतको मन्त्रिपरिषदबाट छिट्टै नै सम्झौता अनुमोदन गरेर दुई मुलुकबीच आदानप्रदान हुने बताइएको छ । समय नभएकाले भारत सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्न नपाएको बताएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलनमा ‘चाहे सीमाकै होस् या अन्य विषय सबैको समाधान गर्ने’ बताएका छन् । प्रचण्डले भने सीमाका विषयमा मोदीसँग छलफल गरेको बताउँदै त्यस विषयलाई स्थापित संयन्त्रबाट सुल्झाउन आग्रह गरेको बताए ।
मोदीले मोतीहारी–अमलेजगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको प्रभाव राम्रो देखिएको भन्दै त्यसलाई विस्तार गर्ने काम थालिएको बताएका छन् । मोदीले सन् २०१४ मा कार्यभार सम्हालेको तीन महिनामै नेपालको भ्रमण गर्दा भनेको हाइवे (राजमार्ग), आई–वे (सूचनाप्रविधि मार्ग) र टी–वे (ट्रास्मिशन लाइन) समेटिएको ‘हिट सूत्र’ स्मरण गरेका छन् ।
‘मैले भनेको थिएँ कि भारत र नेपालबीच यस्तो सम्बन्ध स्थापित गरिने छ जसले गर्दा हाम्रा सीमा हामीबीचको अवरोध बन्ने छैन’ मोदीले भने, ‘ट्रकको साटो पाइपलाइनबाट तेलको निर्यात हुनुपर्छ, साझा नदीहरूमाथि पुल बन्नुपर्छ, नेपालबाट भारत बिजुली निर्यातको लागि सुविधाहरू बनाउनुपर्छ ।’
उनले बितेका नौ वर्षमा वीरगन्जमा बनेको नेपालको पहिलो एकीकृत चेकपोस्ट, यस क्षेत्रकै पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलान, पहिलो ब्रोडगेज रेलवे लाइन, सीमामा नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालबाट ४५० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली आयात गर्ने जस्ता काम भएको भन्दै त्यसलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भविष्यमा आफ्नो साझेदारी सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिएको बताउँदै मोदीले पारवहन सम्झौतामार्फत नेपालीहरूलाई नयाँ रेलसेवासहित भारतको जलमार्ग समेत प्रयोग गर्न दिइने बताएका छन् ।
नेपालको सुदूरपश्चिम र भारतबीच सम्बन्ध विस्तारका लागि सिर्जा र झुलाघाटमा थप दुई पुलहरू बनाउँने उनले बताए । भारत र नेपालबीचको धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध निकै पुरानो र बलियो रहेको बताउँदै मोदीले रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित परियोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने निश्चित गरेको कुरा दोहोर्याएका छन् ।
प्रचण्डले बाङ्ग्लादेशमा ५० मेगावाटसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि आफूहरू सहमत भएको र छिट्टै त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत कार्यान्वयन हुने बताए । उनले ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुणको परियोजना विकास सम्झौता र ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको समझदारी हुनुलाई ऊर्जा क्षेत्र विकास र अन्तर सीमा व्यापारमा ताजा आयाम प्रदान गर्ने भन्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् ।
‘प्रधानमन्त्री मोदीजी र मैले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई तीव्रता दिन तीन महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न सहमति गरेका छौं’ प्रचण्डले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयनको प्रारूप डीपीआर स्वीकृत भएको एक वर्षभित्र तयार हुने छ ।’
प्रचण्डले भारतसँगको नेपालको बढ्दो उच्च व्यापार घाटा कम गर्न ‘ननरेसिप्रोकल बजार पहुँच’ तथा ‘सहज क्वारन्टीन’ को माग समेत गरेको बताए । उनले नेपालका कृषि उत्पादन र अन्यत्र मूल भएका नेपालमा उत्पादित वस्तुका लागि सहज नियमको माग समेत गरेको बताए ।
‘परिमार्जित पारवहन सन्धिमा आज हस्ताक्षर गरिएको छ । हामीले छिट्टै वाणिज्य सचिवहरूको संयन्त्रलाई सक्रिय भएर व्यापार सन्धि परिमार्जित गर्ने प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्ने सहमति गरेका छौं’ उनले भने ।
प्रचण्डले भैरहवा र पोखराका दुई नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट द्विपक्षीय उडान सुरु गर्न चाहेको र थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई मार्गका लागि भारतको सकारात्मक संकेतको स्वागत गर्ने बताए पनि यस बारेमा कुनै निर्णय भने भएको छैन् ।
दुई प्रधानमन्त्री सहभागी कार्यक्रमपछि भएको छुटै पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूका प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा भारतीय विदेश सचिव क्वात्राले थप हवाई रूटका विषयमा अब छिटै नै प्राविधिक टोलीहरू बसेर काम गर्ने बताए ।
दुबै प्रधानमन्त्री सहभागि कार्यक्रममा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर गरिएका बिभिन्न सात दस्तावेज दुवैतर्फका अधिकारीहरूले आदानप्रदान गरेका थिए । नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको परिमार्जित संस्करण, अमलेजगन्ज–चितवन र सिलिगुडी–झापाबीच सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा टर्मिनल निर्माणको समझदारी पत्र, नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थानबीचको एक समझदारी पत्र, दोधारा–चाँदनीमा एकीकृत चेकपोस्ट स्थापनाका लागि समझदारी पत्र, तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता, फुकोट–कर्णाली जलविद्युत परियोजना विकासका लागि समझदारी पत्र र सीमापार भुक्तानी बारेमा सम्झौता भएको छ ।
यसैगरी केही सम्पन्न परियोजनाको उद्धघाटन तथा केही नयाँ परियोजनाको दुबै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका छन् । भारतीय अनुदान सहयोगमा भएको कुर्था बिजलपुरा रेलवे लाइन बटन थिचेर हस्तान्तरण तथा ग्रहण गरिएको छ । सो रेलवे लाइन जयनगर–बिजलपुरा–बर्दीवास खण्डको एउटा अङ्ग हो ।
यसैगरी भारतको बथनाहबाट नेपालको विराटनगरका लागि निस्किने एउटा कार्गो रेलका लागि दुवै प्रधानमन्त्रीले झण्डा हल्लाएर आरम्भ गरेका छन् । दुई नेताले बटम थिचेरै नेपालगन्ज (नेपाल) र रुपईडीहा (भारत) सीमास्थित एकीकृत चेकपोस्टको उद्धघाटन तथा सोनौली (भारत) –भैरहवा (नेपाल) सीमास्थित अर्को एकीकृत चेकपोस्टको शिलान्यास गरेका छन ।
मोतीहारी–अमलेजगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनअन्तर्गत दोस्रो चरणको पूर्वाधारको शिलान्यासको काम बटम थिचेर गरिएको छ । चार सय केभीको गोरखपुर–न्यू बुटवल प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतीय खण्डको कामको पनि शिलान्यास गरिएको छ ।
भारतले प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा काठमाडौं–रक्सौल अन्तरदेशीय रेलमार्गको ‘फाइनल लोकेसन सर्भे प्रतिवेदन’ हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । प्रतिवेदन तयार भएपनि त्यसलाई अन्तिम रुप दिने प्रक्रिया पुरा नभएको तर्क गर्दै भारतले तत्कालै प्रतिवेदन दिन नसकिने जवाफ दिएको बताइएको छ ।
भ्रमणका क्रममा सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण हुने भनिएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा टोलीमा समावेश भएका थिए ।  महत्वपूर्ण सो परियोजना निर्माणको बारेमा हस्ताक्षर समेत हुने बताईए पनि अन्तिममा प्रतिवेदन नै हस्तान्तरण हुन सकेन ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखडसँग पनि बिहिबार नै शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन् । यसअघि बिहीबार नै  राजघाटस्थित महात्मा गान्धीको समाधिस्थल पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुष्प अर्पण गरेका थिए । बुधबार चारदिने भारत भ्रमणका लागि नयाँ दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शनिबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय