राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको गठन प्रक्रियामाथि जनायो असन्तुष्टि

काठमाडौं । बिहीबार  राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको आफ्नो गठन प्रक्रियामाथि असन्तुष्टि जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा शिक्षा विधेयकमाथि भएको छलफलमा अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बोर्ड गठन प्रक्रियालाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको टिप्पणी गरे ।

प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रिय बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रालयले मनोनित गरेको ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् (एक जना महिला) सदस्य रहनेछन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्ने भएकाले राजनीतिक व्यक्ति हुने र उनको नेतृत्वमा बनेको सिफारिस समितिले राजनीतिबाट मुक्त भएर बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न नसक्ने शर्माले बताए ।

‘राजनीतिक व्यक्तिको संयोजकत्वमा समिति बन्ने भएकाले यसले भोलि राजनीतिककरण हुन्छ । त्यसैले यो व्यवस्था कायम राख्नु हुँदैन’, उनले भने ।

हाल लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष शर्माले शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्था भन्दा हाल प्रचलनमा रहेको व्यवस्था नै उचित रहेको तर्क गरे ।

बोर्डका सदस्य सचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले प्रस्तावित विधेयकले बोर्डलाई मन्त्रालयको एउटा महाशाखा बनाउन खोजेको बताए । उनी भन्छन् ‘बोर्डको गठन प्रक्रियाले नाम मात्रैको स्वायत्तता हुने भयो र काममा भने मन्त्रालयको एउटा महाशाखाको हैसियत हुने देखिएको छ ।’

समितिको बैठकमा सांसदहरुले विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले नैतिक शिक्षा किन पढाउन छोडिएको भन्दै अब राख्ने योजना छ कि छैन भन्ने प्रश्न गरिन् । ‘म स्कुल पढ्दा मोरल साइन्स पढाइ हुन्थ्यो किन हटाइयो र अब राख्ने योजना के छ रु’, उनले सोधिन् ।

एमालेका सांसद कालुराम राईले पनि सांसद कार्कीलाई समर्थन गरे । ‘नैतिक शिक्षा जरुरी छ । तर त्यसरी राख्दा बृहत छलफल हुन जरुरी छ । किनभने हाम्रो संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक भनेको छ । कुन धार्मिक आस्थाको आधारमा नैतिक शिक्षा बनाउने रु’, उनले भने ।

एउटा धार्मिक आस्थाको आधारमा राख्दा अर्को धार्मिक आस्थामा उल्टो फरक पर्न जाने भएकाले सबैसँग बृहत छलफल गरेर समेट्न जरुरी रहेको उनको सांसद राईले भने ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले छुट्टै विषय नभएपनि नैतिक शिक्षा सामाजिक शिक्षामा विषयवस्तु समेटिएको बताए । २०६०÷०६१ बाट नैतिक शिक्षा हटाइएको र फेरि ल्याउन चुनौती रहेको उनको भनाइ छ ।

 

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय