’कर्णाली सरकार अपारदर्शी, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा उद्यत छ’

 

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार अपारदर्शी, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रमा उद्यत भएको आरोप लगाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारको कामप्रति टिप्पणी गर्दै योजना निर्माणमा व्याप्त अपादर्शिता, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको जालो चिर्नभन्दा थप मजबुत गर्नेमा सरकार उद्यत भएको तर्क प्रस्तुत गरेको हो ।

एक वर्षको अवधिमा सरकारको कार्य प्रगति न्यून र निराशाजनक हुनु । बेरुजु तथ्याङ्क बढ्नुले ती आरोपलाई पुष्टि गर्ने एमाले दलका नेता यामलाल कँडेलको स्पष्टोक्ती छ । माघ १२ गते बसेको दलको बैठकका निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता कँडेलले सरकारका प्रतिनिधीबाट कमिसनलाई बढवा दिने काम भईरहेको जानकारी आफुले पाएको बताए ।

सरकारले नेतृत्व गरेको पार्टीका तर्फबाट डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा रगतको औंठा छाप लगाएर काम गरिएको आरोप लगाए । ‘त्यहाँ, योजनामा बस्ने भए पार्टीमा आउ’ भनेर काम भएका छन्–नेता कँडेलले भने ।डोल्पामा कोटेसन हावी भएको अर्को आरोप लगाए । ‘नीति छलेर काम कारवाही भएका छन् ।’ नेता कँडेलले भने, ‘मूल्य तिरेका योजना छन् । एक दुई जना त आईसके । हामीले यति रुपैँया तिरेका छौं भनेर । अझ कति आउने हुन् ।’

नेपाली राजनीतिमा विषय भन्दा पनि संख्या भएपछि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने अवस्था हावी हुँदै गएको उनले बताए ।
सरकारले भने मुताबिक काम गर्न नसक्दा जनतामा निराशा सिर्जना भएको छ । प्रतिपक्ष दल रचनात्मक ढंगबाट प्रस्तुत भएपनि एकातिर सहमति गरेर अर्को बाटो हिड्ने प्रवृति विकराल बनेको नेता कँडेलले जानकारी दिए ।

संसद अधिवेशन आह्वान गर्न एमालेको माग
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्न सरकारसँग माग राखेको छ । दलको निर्णय नै गरेर सरकारसँग बैठक आह्वान गर्न अपिल गरेको हो ।पछिल्लो समय गत असोज २२ गते रातीदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । त्यसयता अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन ।माघ १२ गतेको बैठकले ‘जनसरोकारका विषयहरुमा छलफल गर्ने थलो प्रदेश सभाको बैठक हालसम्म सुरु नगरिएकोले तत्काल कर्णाली प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, सोही बैठकबाट जाजरको भूकम्प पछि राहत, पुर्नस्थापना एवम् क्षतिपुर्तिका काममा प्रदेश सरकारको देखिने गरी भूमिका निर्वाह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।साथै, २०८० असार १७ गते गरिएको सर्बदलिय सहमति र प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीबाट व्यक्त प्रतिबद्धता तत्काल कार्यन्वयन गर्न माग गरिएको छ । कर्णाली सरकारबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वार्षिक बजेट पारित गर्ने क्रममा सडक र भवनतर्फ ३० लाख भन्दा कम र अन्य निर्माण तर्फ १५ लाख भन्दा कम विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयन नगर्ने सम्झौता भएको थियो । सरकारले कार्यान्वयनमा लिने तरखर बढाएको संकेत पाएपछि एमालेले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय